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Showing posts from January, 2024

वेलफेयर डिपार्टमेंट का कार्य देने से महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य उदेश्य होंगे प्रभावित*

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*वेलफेयर डिपार्टमेंट का कार्य देने से महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य उदेश्य होंगे प्रभावित*   *जब काम ही आंगनवाड़ी वर्कर ने करना है तहसील कल्याण अधिकारी के पद  का नहीं है कोई औचित्य* *आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हितों का हो संरक्षण* *Press note:----* आंगनवाड़ी वर्करज एवं हेल्परज यूनियन संबंधित सीटू की राज्य अध्यक्ष नीलम जसवाल और वीना शर्मा ने जारी एक प्रेस ब्यान में कहा की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर वेलफेयर विभाग का काम थोपने का निर्णय अत्यधिक चिंताजनक है।  कार्यकर्ताओं से अतिरिक्त काम करवाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि इससे बाल विकास विभाग के कार्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वीना  शर्मा , नीलम जसवाल  ने बताया की  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल करना है, न कि वेलफेयर विभाग के कार्यों को संभालना। यदि वेलफेयर विभाग का कार्य भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ही करना है  तो तहसील कल्याण अधिकारी के पद  का क्या औचित्य और वेलफेयर डिपार्टमेंट का क्या कार्य रह जाता...

एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के खाली रह जाने वाले पदों को डी-आरक्षित करने का मसौदा दुर्भाग्यपूर्ण*

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 *एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के खाली रह जाने वाले पदों को डी-आरक्षित  करने का मसौदा   दुर्भाग्यपूर्ण* दलित शोषण मुक्ति मंच हिमाचल प्रदेश के संयोजक  जगत राम और सह संयोजक आशीष कुमार  ने जारी एक प्रेस ब्यान मे कहा की भारत सरकार और उसका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को मिलने वाला आरक्षण समाप्त करने की फिराक में है,आशीष कुमार ने कहा की भले हि अब   भारत सरकार और यूजीसी को अब इस सिलसिले मे सफाई देनी पड़ी है परन्तु पिछले समय जो घटनाक्रम चल रहा था उससे साफ साफ यू जी सी का आरक्षण विरोधी रवैया सामने आ जाता है । उच्च शिक्षण संस्थानों में  आरक्षण का ये मुद्दा तब चर्चा मे आया जब  यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाइडलाइन से जुड़ा एक मसौदा सार्वजनिक हुआ  इस मसौदे में टीचिंग स्टाफ की भर्ती से जुड़े एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के खाली रह जाने वाले पदों को डी-आरक्षित करने की बात थी. कहने का अर्थ ये था कि अगर आरक्षित सीटें खाली रह जाएं, ...

एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के खाली रह जाने वाले पदों को डी-आरक्षित करने का मसौदा दुर्भाग्यपूर्ण:--- दलित शोषण मुक्ति मंच

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एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के खाली रह जाने वाले पदों को डी-आरक्षित  करने का मसौदा   दुर्भाग्यपूर्ण   पहले भी योग्य उम्मीदवार न मिलने का हवाला दे कर खाली रखते रहे है पद  दलित शोषण मुक्ति मंच जिला सिरमौर के संयोजक आशीष कुमार और जिला कमेटी सदस्य  राजेश तोमर ने जारी एक प्रेस ब्यान मे कहा की भारत सरकार और उसका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को मिलने वाला आरक्षण समाप्त करने की फिराक में है,आशीष कुमार ने कहा की भले हि अब   भारत सरकार और यूजीसी को अब इस सिलसिले मे सफाई देनी पड़ी है परन्तु पिछले समय जो घटनाक्रम चल रहा था उससे साफ साफ यू जी सी का आरक्षण विरोधी रवैया सामने आ जाता है । उच्च शिक्षण संस्थानों में  आरक्षण का ये मुद्दा तब चर्चा मे आया जब  यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाइडलाइन से जुड़ा एक मसौदा सार्वजनिक हुआ  इस मसौदे में टीचिंग स्टाफ की भर्ती से जुड़े एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के खाली रह जाने वाले पदों को डी-आरक्...

केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी को होगी देश व्यापी हड़ताल

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 सीटू जिला कमेटी सिरमौर की बैठक नाहन में सम्पन्न हुई। इस दौरान 16 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प सीटू  कार्यकर्ताओं ने लिया। केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर, कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट, किसान व जनता विरोधी नीतियों खिलाफ 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल होगी। सीटू व अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के हज़ारों मजदूर इस दिन जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे।  सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिलाध्यक्ष लाल सिंह व महासचिव आशीष कुमार ने कहा कि यह हड़ताल मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26 हज़ार रुपये घोषित करने, मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों को रद्द करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों कल लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही मनरेगा में 375 रुपये प्रति दिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने, मनरेगा, निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व आर्थिक लाभ बहाल करने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने, नौकरी से निकाले गए कोविड कर्मियों को बहाल करने, भारी महंगाई पर रोक लगाने,...

राम राज्य देश में:---आशीष कुमार आशी

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 हो गया है कायम क्या अब राम राज्य देश में ? नही छलेगा इन्द्र क्या अब अहिल्या को ऋषि भेष में? क्या नहीं किसी द्रोपदी  के अब   चीर उतारे जाएंगे ? क्या उन्नाव और हाथरस अब न  दोहराए जायँगे ? क्या गोधरा जैसे कांड न होंगे निर्दोष जलाये न जाएंगे ? क्या तलवारों पर अब न  भ्रूण झुलाए जाएंगे ? पढ़ना जो चाहे क्या ,अब वो बच्चे सब पढ़ पाएंगे  ? न कोई  रोहित ,न कोइ शंबुक अब   मारे जाएंगे ? राम राज्य में क्या अब  द्रोण न पाए जायेगें ? एकलव्यों के अंगूठे क्या कटने  से बच पाएंगे ? अब न  क्या कोई  'कर्ण' कभी बिन अवसर प्रतियोगिता से बाहर होगा ? जिताने को अर्जुन को क्या अब न  धोखे से वार होगा ? क्या अब न  महल में लाख के भील जलाये जाएंगे ? दलितों के क्या  हरके प्राण राज वंश बचाए  जाएंगे ? क्या न अब कोई बिल्कीस बानो बरसों न्याय  को तरसेगी ? क्या अब न कभी  कोई सीता  जंगल जंगल भटकेगी ? बन्दुक की नोक पर क्या स्त्रियां  निर्वस्त्र  नहीं घुमाएंगे ? मणिपुर जैसी घटना क्या फिर  से नहीं दोहराएंगे? क्या...

संस्कृति की दुहाई देकर आती है साम्प्रदायिकता:--विजेंद्र मेहरा

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 संस्कृति की दुहाई देकर आती है साम्प्रदायिकता                                                                                                                                                                                                विजेंद्र मेहरा नेता जी सुभाष चन्द्र बोस करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्त्रोत हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में सर्वस्व समर्पण कर दिया बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अपनी आंखों में आज़ाद भारत का वह ताना बाना बुना जो एकता, अखंडता व भाईचारे की बुनियाद पर खड़ा था। आज उनक...

शंबुक की हत्या और सीता का त्याग मर्यादा पुरुषोत्तम की न्याय-पद्धति पर सवाल पैदा करता है ----------(आशीष कुमार आशी)

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        संविधान के दायरे में रह कर ही हो किसी भी धर्म का प्रचार                                                                                                    ( आशीष कुमार आशी )                             हमारे देश का संविधान किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है , और इसका वर्णन भी भारतीय संविधान मे  उल्लेख किया गया है ।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। परन्तु ये अनुच्छेद राज्य को किसी भी प्रकार के धर्म के प्रचार और प्रसार की इजाजत नहीं देता और न ही सरकारों को व्यक्तिगत आस्था और धा...

*इंदु तोमर अध्यक्ष और देव कुमारी बनी पौंटा प्रोजेक्ट की महासचिव*

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 *आंगनवाड़ी वर्कर्ज की  2017 के बाद कि  प्रमोशन की  सीनियरिटी  लिस्ट निकाले सरकार*  *इंदिरा तोमर अध्यक्ष और देव कुमारी  बनी पौंटा प्रोजेक्ट की अध्यक्ष और महासचिव* आंगनवाड़ी वर्कर्ज एवं हेल्पर्ज यूनियन का प्रोजेक्ट पौंटा का सम्मेलन आज पौंटा मे सम्म्पन हुआ  सम्मेलन मे आनगनवाड़ी वर्कर्ज एवं हेल्परज यूनियन की जिला अध्यक्ष नीलम शर्मा और सीटू जिला अध्यक्ष लाल सिंह उपस्थित रहे , सम्मेलन का उदघाटन सीटू जिला महासचिव आशीष कुमार ने किया सम्मेलन का उदघाटन  भाषण मे सीटू महासचिव आशीष कुमार ने कहा की आज केंदर की सरकार  लगातार आँगनवाड़ी  कर्मचारियों पर निरंतर हमले कर रही है,आंगनवाड़ी  यूनियन पूरे देश और प्रदेश मे निरंतर आँगनवाड़ी  केन्द्रो और आई सी डी  एस   को बचाने के लिए लगातार संघर्ष और आंदोलन विकसित कर रही है , जिला अध्यक्ष नीलम शर्मा ने बताया की यूनियन न्यायलयों से ले कर और सड़कों  पर निरन्तर आंगनवाड़ी वर्कर्ज एवं हेल्पर्ज के  अधिकारों को बचाने के लिए लगातर संघर्ष कर रही है।   सम्मेलन मे चर्चा हुई की सरकार...