जाति का दर्द नही झेला. इसलिए आरक्षण पर दे रहे है शांता कुमार ज्ञान*:--आशीष कुमार

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 *जाति का दर्द नही झेला. इसलिए  आरक्षण पर दे रहे है शांता कुमार ज्ञान*  *गरीबी नहीं, सामाजिक भेदभाव है असली कारण*           ( आशीष कुमार. राज्य संयोजक शोषण मुक्ति मंच ) शांता कुमार  द्वारा कुछ दिन पूर्व दिये ब्यान में  यह कहना कि देश में आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि केवल गरीबी होना चाहिए, न तो कोई नया तर्क है और न ही यह भारतीय समाज की वास्तविकता को समझने वाला दृष्टिकोण है। सच यह है कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था गरीबी दूर करने के लिए नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और अवसरों की असमानता को दूर करने के लिए बनाई गई थी। भारत का संविधान, जिसे B. R. Ambedkar जैसे महान समाज सुधारकों ने गढ़ा, इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि कुछ जातियों को केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी दबाया गया। इसलिए आरक्षण सामाजिक न्याय का एक संवैधानिक उपाय है, न कि कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। अगर आरक्षण को केवल आर्थिक आधार से जोड़ने की बात की जाती है, तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि EWS आरक्षण पर शांता कुमार जैसे नेता अक्सर खाम...

दलित शोषण मुक्ति मंच आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या का विरोध करता है:---आशीष कुमार



दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला संयोजक आशीष कुमार ने जारी एक प्रेस बयान में कहा है कि
दलित शोषन मुक्ति मंच सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ का विरोध करता है जिसने यह व्याख्या की है कि अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4-ए) प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं और सरकार में एससी / एसटी / ओबीसी के लिए आरक्षण का दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है नौकरी और पदोन्नति। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए राज्य सरकार को आरक्षण देने का निर्देश दिया है।

आरक्षण और पदोन्नति का प्रावधान संवैधानिक प्रावधान हैं जो भारत में सार्वभौमिक रूप से लागू होने के लिए अनिवार्य हैं।

दलित शोषन मुक्ति मंच सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या को दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी और ओबीसी विरोधी मानता है। यह केंद्र सरकार से आह्वान करता है कि वह विधायी संकल्पों के माध्यम से इस तरह की व्याख्या के लिए इस अभाव को दुरुस्त करे और संविधान की इस धारणा को सही साबित करे। इस तरह की व्याख्या की समीक्षा के लिए सभी संभावित कानूनी उपायों का पता लगाया जाना चाहिए।

DSMM भारत के संघ के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर आरक्षण और पदोन्नति के प्रावधानों को अनिवार्य मानता है।

आशीष कुमार
जिला संयोजक
दलित शोषण मुक्ति मंच सिरमौर
9816163211
7018777397

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