वेलफेयर डिपार्टमेंट का कार्य देने से महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य उदेश्य होंगे प्रभावित*

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*वेलफेयर डिपार्टमेंट का कार्य देने से महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य उदेश्य होंगे प्रभावित*   *जब काम ही आंगनवाड़ी वर्कर ने करना है तहसील कल्याण अधिकारी के पद  का नहीं है कोई औचित्य* *आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हितों का हो संरक्षण* *Press note:----* आंगनवाड़ी वर्करज एवं हेल्परज यूनियन संबंधित सीटू की राज्य अध्यक्ष नीलम जसवाल और वीना शर्मा ने जारी एक प्रेस ब्यान में कहा की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर वेलफेयर विभाग का काम थोपने का निर्णय अत्यधिक चिंताजनक है।  कार्यकर्ताओं से अतिरिक्त काम करवाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि इससे बाल विकास विभाग के कार्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वीना  शर्मा , नीलम जसवाल  ने बताया की  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल करना है, न कि वेलफेयर विभाग के कार्यों को संभालना। यदि वेलफेयर विभाग का कार्य भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ही करना है  तो तहसील कल्याण अधिकारी के पद  का क्या औचित्य और वेलफेयर डिपार्टमेंट का क्या कार्य रह जाता...

प्रमोशन में आरक्षण लागू करवाने के मुद्दे को लेकर 16 सितंबर को करेंगे विधानसभा का घेराव:---- विवेक कश्यप

 

दलित शोषण मुक्ति मंच 16 सितंबर को विधानसभा पर प्रदर्शन करेगा दलित शोषण मुक्ति मंच का मानना है कि पिछले काफी समय से हिमाचल प्रदेश में  दलितों पर हमले बढ़ते जा रहे है कि केदार जिंदान्न ,रजत,विमला देवी इन लोगो को तो मौत के  घाट तक उतार दिया।

 



शिमला जिला की बात करे तो यह भी स्थित ठीक नहीं है दलितों को आज भी मंदिरों में प्रवेश की इजाजत नहीं है आज भी छुआछूत का सिलसिला जारी है दलित यदि देवतो को छू ले तो उनसे मार पिटाई की जाती है जब थाने में शिकायत कि जाए तो atrocity act के तहत शिकायत दर्ज नहीं होती मामला दबाने की कोशिश की जाती है 

आज भी sc/st उपयोजना के तहत जो पैसा दलित बस्तियों के लिए  आता है वहा पहुंचता  ही नहीं नहीं है आरक्षण को समाप्त किया का रहा है 

दलित शोषण मुक्ति मंच जिला शिमला इकाई ने तह किया है कि 16/सितंबर को विधानसभा पर प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेंगे । 

सरकार से दलितों पर हो  रहे शोषण के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू किया जाए। sc st उपयोजना के तहत दलित बस्तियों तक विकास के लिया बजट दिया जाए । आउटसोर्स/कॉन्ट्रेक्ट पर जो  भर्तियां  हो रही है उसमे आरक्षण लागू किया जाए इन मांगों को लेकर 16 सितंबर को विधानसभा के बाहर हो रहे प्रदर्शन में जिला के हर ब्लॉक।से लोग हिसा लेंगे

                    

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