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Showing posts from February, 2020

वेलफेयर डिपार्टमेंट का कार्य देने से महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य उदेश्य होंगे प्रभावित*

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*वेलफेयर डिपार्टमेंट का कार्य देने से महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य उदेश्य होंगे प्रभावित*   *जब काम ही आंगनवाड़ी वर्कर ने करना है तहसील कल्याण अधिकारी के पद  का नहीं है कोई औचित्य* *आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हितों का हो संरक्षण* *Press note:----* आंगनवाड़ी वर्करज एवं हेल्परज यूनियन संबंधित सीटू की राज्य अध्यक्ष नीलम जसवाल और वीना शर्मा ने जारी एक प्रेस ब्यान में कहा की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर वेलफेयर विभाग का काम थोपने का निर्णय अत्यधिक चिंताजनक है।  कार्यकर्ताओं से अतिरिक्त काम करवाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि इससे बाल विकास विभाग के कार्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वीना  शर्मा , नीलम जसवाल  ने बताया की  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल करना है, न कि वेलफेयर विभाग के कार्यों को संभालना। यदि वेलफेयर विभाग का कार्य भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ही करना है  तो तहसील कल्याण अधिकारी के पद  का क्या औचित्य और वेलफेयर डिपार्टमेंट का क्या कार्य रह जाता...

विभागों में खाली पड़े पदों को कब भरेगी सरकार===राकेश सिंघा

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राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान  सीपीआईएम के तेजतर्रार विधायक राकेश सिंघा ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगी दी। उन्होंने कहा कि अब तो  कहते हुए भी शर्म आने लगी है। गुड़िया के माता पिता  को अभी न्याय नहीं मिला है। मामले में नए सिरे से जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार जांच करने को तैयार नहीं है। राकेश सिंघा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। विभागों में स्टाफ की भर्ती नहीं हो रही है। स्वास्थ्य महकमे में फार्मासिस्ट के 48 प्रतिशत पद रिक्त हैं। टेक्नीशियन के 69 प्रतिशत, आपरेशन थियेटर असिस्टेंट के 66 प्रतिशत, स्टाफ नर्सों के 29 प्रतिशत, मेल और फीमेल हेल्थ वर्करों के 32 प्रतिशत, डॉक्टरों के 30 प्रतिशत पद रिक्त हैं। पंप आपरेटरों के 80 और पीटरों के 28 प्रतिशत बिजली बोर्ड में जेई के 64 प्रतिशत पद खाली हैं। बर्फबारी के चलते महीनों लोगों के घरों में लाइट नहीं आती है इस पर आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा – सिंघा जी आंकड़े कहां से लाए हैं? सिंघा बोले – अगर यह आंकड़े गलत हैं तो मेरे खिलाफ आप प्रिवलेज मोश...

Why President Trump's Visit must be unequivocally opposed along with the perverse rolling out of the proverbial red carpet !:----NilotPal basu

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From the wall....NilotpaL basu #RESISTTRUMP 10 REASONS TO OPPOSE THE US PRESIDENTS INDIA VISIT The President of the United States of America, Donald Trump, will visit India from 24-25 February 2020. Prime Minister Modi claims that the US and India enjoy a special relationship  and this visit will further bilateral ties to India’s benefit. Nothing could be further from the truth.In fact, weeks before Trump’s visit, India was removed from the Special and Preferential Status list of the countries that trade with the US. The real intention of Trump’s visit is to capture India’s market and force the country to accept all the conditions that help further the interests of US corporates. Government of India too is yielding to the pressure and accepting those conditions. Privatisation of defence production and financial institutions like LIC are all some such recent examples.Trump thrives on a politics of hate and bigotry that demonises minorities and migrants on the one hand and...

दलित युवक पर कुल्हाड़ी से हमला।करने वालो पर SC ST एक्ट की धारा में दर्ज हो मुकदमा=दलित।शोषण मुक्ति।मंच

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राजगढ़ के काणोग में दलित।युवक संदीप और उसकी।भाभी रीना पका रास्ता रोक कर जानलेवा।हमला करने वालो पर SC,ST, act के तहत मुकदमा दर्ज हो।इस।मामले की।जानकारी जैसे ही।दलित शोषण।मुक्ति मंच के।संज्ञान में।आया दलित शोषण मुक्ति मंच का नेतृत्व  और जिला।संयोजक आशीष कुमार  पीड़ित युवक के गांव में पहुंच कर वांहा की स्थिति का जायजा लिया और तुरंत पुलिस।प्रशासन से इस मामले।में।SC,ST की धाराओं में  मुकदमा  दर्ज। करने की।मांग की है।

दलित शोषण मुक्ति मंच आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या का विरोध करता है:---आशीष कुमार

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दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला संयोजक आशीष कुमार ने जारी एक प्रेस बयान में कहा है कि दलित शोषन मुक्ति मंच सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ का विरोध करता है जिसने यह व्याख्या की है कि अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4-ए) प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं और सरकार में एससी / एसटी / ओबीसी के लिए आरक्षण का दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है नौकरी और पदोन्नति। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए राज्य सरकार को आरक्षण देने का निर्देश दिया है। आरक्षण और पदोन्नति का प्रावधान संवैधानिक प्रावधान हैं जो भारत में सार्वभौमिक रूप से लागू होने के लिए अनिवार्य हैं। दलित शोषन मुक्ति मंच सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या को दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी और ओबीसी विरोधी मानता है। यह केंद्र सरकार से आह्वान करता है कि वह विधायी संकल्पों के माध्यम से इस तरह की व्याख्या के लिए इस अभाव को दुरुस्त करे और संविधान की इस धारणा को सही साबित करे। इस तरह की व्याख्या की समीक्षा के लिए सभी संभावित कानूनी उपायों का पता लगाया जाना चाहिए। DSMM भारत के संघ के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर आरक्षण औ...

जोगेंद्र कुमार बने हिमाचल निर्माण कर्मी फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष

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हिमाचल प्रदेश निर्माण कर्मी फेडरेशन का 5 वा  2 दिवसीय राज्य  सम्मेलन आज 9 फरवरी को हमीरपुर में सफल आयोजन हुआ।  सम्मेलन अगले तीन वर्ष के लिए 35 सदस्यों की नई राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष= जोगिंदर कुमार उपाध्यक्ष= प्रेम गौतम              =रविन्द्र कुमार             =आशीष कुमार             =कश्मीर सिंह             =बाबू राम महासचिव= भूपेंद्र सिंह सहसचिव===== राजेश शर्मा                        =अजय                         =केवल कुमार                         =सुरेश राठौर                          = चमन कोषाध्यक्ष।   =     कुलदीप कार्यकारिणी सदस्य=धर्म सिंह,...

दिल जला कर अपना जंहा मुन्नवर उसका बनाते चले गए

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गर्दे राह गुजर वो उड़ाते चले गए अपने कदमों के निशां भी मिटाते चले गए । अंजाम ए मोहब्बत से तो हम भी ना वाकिफ थे,  रास्ते मंजिल को अपनी बनाते चले गए,  तुझसे अनासिर तो ये जिंदगी भी नहीं मेरी , तुझ से जुड़ी हर शै को हम मिटाते चले गए,  वह करते चले गए बेवफाई "आशी " तुम हो कि मोहब्बत निभाते चले गए, जिसने बुझा दिया ,दीया ,तेरे आशियाने का,  दिल जलाकर अपना जहां मुनव्वर उसका बनाते चले गए आशीष कुमार आशी 9816163211, नाहन सिरमौर हिमाचल