वेलफेयर डिपार्टमेंट का कार्य देने से महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य उदेश्य होंगे प्रभावित*

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*वेलफेयर डिपार्टमेंट का कार्य देने से महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य उदेश्य होंगे प्रभावित*   *जब काम ही आंगनवाड़ी वर्कर ने करना है तहसील कल्याण अधिकारी के पद  का नहीं है कोई औचित्य* *आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हितों का हो संरक्षण* *Press note:----* आंगनवाड़ी वर्करज एवं हेल्परज यूनियन संबंधित सीटू की राज्य अध्यक्ष नीलम जसवाल और वीना शर्मा ने जारी एक प्रेस ब्यान में कहा की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर वेलफेयर विभाग का काम थोपने का निर्णय अत्यधिक चिंताजनक है।  कार्यकर्ताओं से अतिरिक्त काम करवाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि इससे बाल विकास विभाग के कार्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वीना  शर्मा , नीलम जसवाल  ने बताया की  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल करना है, न कि वेलफेयर विभाग के कार्यों को संभालना। यदि वेलफेयर विभाग का कार्य भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ही करना है  तो तहसील कल्याण अधिकारी के पद  का क्या औचित्य और वेलफेयर डिपार्टमेंट का क्या कार्य रह जाता...

प्रदेश के हर एक शैक्षणिक संस्थान में सैनिटाइजर टनल का निर्माण किया जाए :----SFI

STUDENTS' FEDERATION OF INDIA(SFI)
       H.P STATE COMMITTEE
                PRESS NOTE
                                          Date:-19-04-2020

 एस एफ आई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी, आज प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से भीषण महामारी के इस दौर में प्रदेश में छात्रों को पेश  अा रही दिक्कतों को प्रदेश  सरकार से अवगत कराना चाहती है।जैसा कि विदित है ,पूरा विश्व करोना महामारी की चपेट में है।हमारा प्रदेश भी इसकी जकड़न से मुक्त नहीं है ,लगातार मामले सामने अा रहे हैं।पूरा देश लॉक डाउन के अन्तर्गत इस महामारी से निपटने के लिए तत्पर है। इसी स्थिति में प्रदेश में छात्रों को विभिन्न समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है।एस एफ आई एक प्रगतिशील और जिम्मेवार छात्र संगठन होने के नाते इस लड़ाई में सरकार के साथ विभिन्न गतिविधियों में अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है।लेकिन छात्रों को पेश  रही दिक्कतों को चिन्हित कर सरकार के समक्ष रखना एस एफ आई का प्राथमिक दायित्व है ,इसलिए निम्न मांगो पर एस एफ आई सरकार से छात्र हित में त्वरित एवम् छात्र हितेषी निर्णय चाहती है,मांगे इस प्रकार है।

1.  प्रदेश के हर एक शैक्षणिक संस्थान में सैनिटाइजर टनल का निर्माण किया जाए ताकि छात्र,अध्यापक और कर्मचारी तथा बाहर से आने वाले आगंतुक सुरक्षित महसूस कर सके।

2.  प्रदेश के छात्र विभिन्न कठिन परिस्थतियों में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं,अधिकांश छात्र पर्याप्त छात्रावास के आभाव में किराए के मकान में रहते हैं।लेकिन इस भीषण महामारी के आने से  छात्रों के परिवावालों की आर्थिकी बुरी तरह से डगमगा गई है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार के निर्णय की भांति तमाम छात्रों का एक महीने का किराया पूर्ण रूप से माफ किया जाए।प्रदेश सरकार आवास विभाग को निर्देश जारी कर इस छात्र हितेषी निर्णय को जल्द लागू करे।

3. प्रदेश में छात्रों को लंबित पड़ी छात्रवृत्ति का जल्द भुगतान किया जाए,और इसके अतिरिक्त स्नातक,स्नातकोत्तर तथा शोधार्थी छात्रों को विशेष भत्ता देने की घोषणा की जाए ताकि छात्र अपनी जरूरी शैक्षणिक वस्तुओं को खरीदने के लिए समर्थ हो सके।

4.  करोना महामारी के चलते आधी आबादी की सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्कता की पूर्ति नहीं हो रही है। सैनिटरी नैपकिन के आभाव में महिलाएं असुरक्षित कपड़े का इस्तेमाल कर अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रही है ,तथा विभिन्न बीमारियों का फैलने का खतरा भी इससे बड़ रहा है। एस एफ आई हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग करती है कि सैनिटरी नैपकिन को जरूरी मदो की सूची में जोड़ा जाए और इसकी बिक्री सुनिश्चित की जाए।

5. प्रदेश में छात्रों के पठन पाठन के लिए ऑनलाइन सुविधा को सशक्त किया जाए तथा आगामी सत्र के लिए ठोस योजना बनाकर छात्रों को सुविधा दी जाए।

एस एफ आई हिमाचल प्रदेश सरकार से ये  उम्मीद करती है कि उक्त मांगो पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा करके छात्र हितेषी निर्णय लेगी।एस एफ आई राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को वैश्विक महामारी के इस दौर में छात्रों को अंतरिम राहत के तौर पर ये मांगे मान कर अपने छात्र हितेषी होने का प्रमाण देने की जरूरत है। SFI ने  सरकार को आश्वस्त किया है कि छात्र हर मोर्चे में बतौर समाजसेवी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। एस एफ आई पहले से ही अपने हजारों कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश के अंदर इस महामारी के खिलाफ युद्ध में झोंक चुकी है।इसलिए सरकार ये सुनिश्चित करे कि छात्रों की ये मांगे जल्द से जल्द पूरी हो।
राज्य अध्यक्ष                राज्य सचिव
रमन थारटा।               अमित ठाकुर

                   9857842157

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